विकल्प छ त विकास छ ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर साँचो कुरो के हो भने जहाँ विकल्प हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ । कुनै पनि राज्यको पूर्वाधारहरूको विकास त्यहाँ उपलब्ध विकल्पमा निर्भर रहेको हुन्छ । विकल्प जति हुन्छ त्यति नै परस्पर प्रतिस्पर्धा र त्यही अनुसारको विकास ।

          उदाहरणको लागि हाम्रो देशको प्रशस्त उदाहरणहरू लिन सकिन्छ । यहाँ दूरसंचारको क्षेत्रमा, पत्रिकाको क्षेत्रमा, खाद्यपदार्थको क्षेत्रमा, रेडियो, टिभी, अस्पताल, विद्यालय हरेक विकासका पूर्वाधारहरूमा विकल्प पाइन्छन् । तपाँइ दूरसंचारको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम वा एनसेल वा यूटीएल वा हेल्लो नेपाल र अन्य विकल्प पाउनुहुन्छ । तपाँइ अस्पताल र विद्यालयको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने निजी वा सरकारी विकल्प पाउनुहुन्छ । त्यस्तै पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा आमसंचारका अरू माध्यम जहाँ पनि सरकारी वा निजी तवरबाट संचालित विकल्पहरू पाउनुहुन्छ ।

विकल्पका गुणस्तरको फरक

चाहे अस्पताल, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका, प्रेस, दूरसंचार जहाँ सुकै हेरूम, त्यहाँ गुणस्तर सरकारी भन्दा निजी स्तरबाट संचालित विकल्पहरूको राम्रो हुन्छ । भलै त्यहाँ सेवा शुल्कको अन्तर धेरथोर होला । राम्रो सेवा लिन अलि बढी पैसा त लाग्ने नै भैहाल्यो । सरकारी बीर अस्पतालको गुणस्तर र निजी ग्रान्डी र नर्भिक अस्पतालहरूको गुणस्तर दाँजी सक्नु छैन । वीर अस्पताल 'अस्पताल' भन्न लायकको मात्र छ । कारण त्यहाँको सेवाले होइन, त्यहाँ उपस्थित डाक्टर, नर्सले हैन, कारण इतिहास साक्षी छ । अहिले त जसोतसो संचालनमा रहेको वीर अस्पताल भोलीका दिनमा खुल्ला मञ्चमा उभेर अगाडी रहेको त्यो भूत बंगला वीर अस्पताल थियो है भनेर मेरो छोरोलाइ देखाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न । निजी अस्पतालहरूको सेवा र गुणस्तर बेग्लै हुन्छ । निजी अस्पतालहरू बीच कसले राम्रो सेवा दिने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ र त्यही अनुसार उनीहरूको गुणस्तारमा नि सुधार आएकै छ ।

            यता पत्रिकाको क्षेत्रमा गोरखापत्र, टेलिभिजनमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियोमा रेडियो नेपाल, विद्यालयमा सबै सरकारी विद्यालय, अर्ध स्वामित्व रहेका नेपाल टेलिकम, विधुत प्राधिकरण, आयल निगम, प्रेसमा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडको हालत हामी सबैलाइ थाहा नै छ ।

          गोरखापत्र भन्नुको मात्र पत्रिका छ । अरू पत्रिकाको तुलनामा यसको समाचार स्वादिलो र खँदिलो त हुन्न नै, यसमा प्रयोग हुने कागज पनि ट्वाइलेट पेपर भन्दा कम छैन । सरकारी सूचना प्रकाशित हुन्थेन त यसका ग्राहक शून्य नै हुने थिए होला । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालका कार्यक्रमहरू अझै पनि आधुनिक हुन सकेका छैनन । एक्काइसौ शताब्दीमा आइपुग्दा आधुनिक प्रविधिका सामग्री प्रयोग हुनुपर्नेमा उही पुरानो हजुरबुबाको पालाको जसोतसो चल्ने सामग्रीलाइ नै टालटुल गरी चलाइएको छ । समाचार भन्ने लय त 'नेपाल टेलिभिजनको' जस्तो र 'रेडियो नेपाल' को जस्तो भन्ने व्यंग्य नै गरिन्छ । हो देशकै सबैभन्दा पुरानो र पहिलो संचारमाध्यमको नाताले म यी माध्यमलाइ मान्छु तर समय र प्रविधिको परिवर्तन सँगै प्रविधि अनुकुल बनाउन सक्नु उसको कर्तव्य र टिकाउको आधार नै हो ।

         सरकारी र निजी विद्यालयहरको गुणस्तर दाँजीसक्नु छैन । यी दुइ खेमाका गुणस्तरको त मापन नै गर्ने माध्यम छः एसएलसी । एसएलसीमा उत्तीर्ण दर हेर्ने हो भने आकाश र पातालको फरक हुन्छ निजी र सरकारीको नतिजामा । निजीको उत्तीर्ण प्रतिशत सयकडा ९०/९५ को हाराहारीमा हुन्छ भने उता सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत सयकडा १० पनि मुस्किलले हुन्छ ।

          दूरसंचारको क्षेत्रमा अर्ध सरकारी संस्था नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रबाट संचालित एनसेलको गुणस्तारबीच नि खाल्डै रहेको छ । एनसेलको ग्राहकलाइ टेलिकमको सेवाले सन्तुष्ति दिन सकिरहेको हुँदैन । एनसेलमा टेलिकमको तुलनामा भ्वाइस र डाटा दुवै सेवा गुणस्तरीय रहेको पाइन्छ । तथापि टेलिकमले हाल केही महिनायता काठमाडौं उपत्यका र यसका आसपासका क्षेत्रमा गुणस्तरमा ल्याएको सुधार भने नकार्न सकिन्न । यस सुधार प्रशंसनीय नै छ ।

विकल्पको खड्को

         यस लेखको मुख्य ध्येय चाँहि आयल निगम र विधुत प्राधिकरणको विकल्पहीन अवस्था दर्साउनु हो । सरकारी र निजी विकल्प भएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रदान गरेका सेवाहरू अतुलनीय रूपमा गुणस्तरीय रहेको कुरा माथि नै दर्शाकइसकेको छु । हरेक क्षेत्रमा विकल्पहरू रहेका छन् तर यी पेट्रोलियम पदार्थ र विधुतका क्षेत्रमा खै विकल्प ? गोरखापत्रको विकल्प नागरिक, कान्तिपर वा अन्य, नेपाल टेलिभिजनको विकल्प कान्तिपुर, एभेन्युज वा अन्य, नेपाल टेलिकमको विकल्प एनसेल, यूटीएल वा अन्य, इन्टरनेट सर्भिसमा ब्रोडलिंक वा क्लासिकटेक वा अन्य, जनक शिक्षा सामग्रीको विकल्प यूनाइटेड, एकता वा अन्य तर खै तेलको विकल्प? खै विधुतको विकल्प?

        पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा नेपाल आयल निगम र जलविधुतको क्षेत्रमा नेपाल विधुत प्राधिकरणको एकलौटीपन रहेको छ । यी दुइ क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रलाइ लाइसेन्स प्रदान गरेकै छैन भने प्रोत्साहन गर्ने कुरा त बेग्लै । भलै यी दुइ संस्था नै हुन् तर स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै हुन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यी संस्था भएर हो वा निजी क्षेत्रसँग हात मिलाए यी संस्था डुब्ने त्रासले हो सरकार निजीलाइ लाइसेन्स दिन मानिरहेको छैन ।

आयल निगमको एकलौटीले उसलाइ जति नि मूल्यवृदि गर्न छुट मिलेको छ र उसको विकल्प अरू छैन । आयल निगमले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन । जनताको लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्याँस अत्यावश्यक नै भइसकेका छन् । पहिलाको जस्तो साइकल चढ्ने, खाना पकाउन चुलो बाल्ने चलन अहिले सम्भव छैन । मूल्यवृदि जति नै सुकै भएपनि जनताले उही निगम सँगै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । किनकी त्यहाँ कुनै विकल्प छैन र कुनै प्रतिस्पर्धा छैन ।

यता विधुत प्राधिकरणको खण्डमा नि हाल उही हो । उसको एकलौटी अधिकारले जनताले अहिले दिनको १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ भने उसको विकल्प जनतासँग छैन । विधुत प्राधिकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै निजी कम्पनी छैन । उसलाइ जलविधुत परियोजना सक्न कुनै हतार छैन । जनता अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको स्थितिसँग मतलब छैन । उसले विधुत काटेकै छ, हामी अँध्यारोमा बसेकै छौं ।

निजी कम्पनीहरू सम्मिलित क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा 'को भन्दा को कम' तरिकाको छ र प्रगति पनि हुँदै गइरहेको छ भने सरकारी एकलौटीपना भएको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै छैन र प्रगति पनि शून्य नै छ । प्रतिस्पर्धा विना कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति सम्भव छैन । तसर्थ सरकार यी दुइ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउन निजीलाइ नि प्रोत्साहन गर्ने हो कि ? जनताको लागि विकल्प छान्न दिने हो कि ?